सरकारले आयोडिनयुक्त नुनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न २०५५ सालमा बनेको ऐन आउँदो साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने भएको छ ।
वैशाख २, २०८२ का दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्रीवितरण) ऐन २०५५ लाई साउन १, २०८२ देखि नेपाल राज्यभर प्रारम्भ गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
माघ १, २०५५ मा लालमोहर लागेको ऐनको उपदफा २ मा ‘यो ऐन श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ’ उल्लेख छ ।
तर सरकारले ऐन कार्यान्वयन भएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नगरेका कारण यो ऐन २६ वर्षसम्म पनि लागू नभएको बारेमा नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिजम नेटवर्क (निमजिन) ले खोजपूर्ण समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
ऐन कार्यान्वयन नहुँदा नुनको व्यापारमा मनलाग्दी भएको र उपभोक्ताहरू आयोडिनको मात्रा बढी भएको नुन खान बाध्य रहेकोसमेत निमजिनको खोजमा पाइएको थियो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले नुनमा आयोडिनको मात्रा १५ पीपीएम तोकेको छ । नेपालमा नुन निर्यात गर्ने भारतकै मापदण्ड पनि १५ पीपीएम मात्रै छ । नेपालमा भने सरकारले गलगाँड नियन्त्रण गर्न २०५७ सालमा नुनमा हुनुपर्ने आयोडिनको मात्रा ३० पीपीएम तोकेको छ ।
तर नेपालमा सरकारले तोकेको भन्दा पनि बढी मात्रामा आयोडिन भएको नुन बिक्रीवितरण भइरहेको छ । आयोडिन बढी भएको नुन खाएकै कारण थाइराइडलगायतका समस्या देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
संसद्ले पारित गरेर लालमोहर लागेको नुनको गुणस्तर कायम गर्ने कानुन लागू भएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले असार २४, २०६७ मा नै निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
ऐनमा के छ ?
यो ऐनमा आयोडिनयुक्त नुनसम्बन्धी सूचना, शिक्षा, आयोडिनको आवश्यकता, फाइदा, आयोडिन नभएको नुनबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरको मारेमा जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, आयोडिनयुक्त नुनमा हुनुपर्ने गुणस्तर छुट्टै समितिले सिफारिस गरेबमोजिम हुने भनिएको छ । ऐन नै कार्यान्वयन नभएपछि गुणस्तर तोक्नसमेत सकेको छैन ।
ऐनको दफा १६ मा गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने प्रावधान छ । उत्पादक, पैठारीकर्ता वा वितरकले नेपाल डिलरमार्फत आयोडिनयुक्त नुन बिक्रीवितरण गर्नुअघि केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धानशालाबाट जाँच गराई गुणस्तर प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, नुनको लगाइने लेबलमा आयोडिनको मात्रा पीपीएमसमेत उल्लेख गर्नुपर्छ । नुन प्रयोग गरिसक्नुपर्ने अन्तिम मिति पनि उल्लेख भएको हुनुपर्छ ।
ऐनमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न सरकारले निरीक्षकको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । नुनमा गुणस्तर कायम गर्न नसकेमा बिक्रीवितरण गर्ने अनुमतिसमेत रद्द गर्न सक्नेसम्मको प्रावधान ऐनमा राखिएको छ ।
ऐनले आयोडिन अभावजन्य विकास निवारण समिति हुने भनेको छ । जसले आयोडिनयुक्त नुनको लेबल तथा प्याकेजलाई स्वीकृत दिने, आयोडिनयुक्त नुनसम्बन्धी सूचना तथा शैक्षिक सामग्रीको प्रचारप्रसारसम्बन्धी काममा समन्वय गर्ने, तोकिएको गुणस्तरविपरीत आयोडिनयुक्त वा आयोडिन नभएको नुनको उत्पादन पैठारी, आपूर्ति तथा बिक्रीवितरण गर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन निरीक्षकलाई निर्देशन दिन सक्ने अधिकार छ । तर, ऐन कार्यान्वयन नहुँदा यो समिति बन्न सकेको छैन ।
ऐनले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुने १३ जनाको समितिको व्यवस्था गरेको छ । जसमा उद्योग, आपूर्ति तथा वाणिज्य, स्वास्थ्यका सहसचिव, केन्द्रीय खाद्य प्रयोशाला प्रमुख, उद्योण वाणिज्य महासंघ, आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन, पैठारी, आपूर्तिमा संलग्न व्यक्ति, पोषणविद्, उपभोक्तासमेत रहेको समिति हुने प्रावधान छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् - नुनमा झेल : उत्पादनमा हुनुपर्ने आयोडिनको मात्रा भान्सामा, रोगको जोखिम
यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन:प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।
